MGNREGA 2025-26 — state-wise daily wage rate list for unskilled workers.

लेखक: Kapeesh Chaubey | QuickDayNews.com   •   अपडेट: अगस्त 2025

यह लेख MGNREGA के तहत अकुशल मैन्युअल वर्कर्स के लिए 2025-26 में लागू राज्यवार दैनिक मजदूरी दरों का पूरा और अपडेटेड सारांश देता है। नीचे दी गई तालिका में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की दरें, मुख्य हाइलाइट्स और डाउनलोडेबल चार्ट शामिल हैं। (स्रोत: सरकारी अधिसूचनाएँ और सारांश)

हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी — ₹460/दिन, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम — ₹234/दिन।

राज्यवार दरें (2025-26)

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	मजदूरी दर (₹/दिन)
आंध्र प्रदेश	280
अरुणाचल प्रदेश	234
असम	285
बिहार	307
छत्तीसगढ़	290
गुजरात	300
हरियाणा	460
हिमाचल प्रदेश	335
जम्मू और कश्मीर	318
झारखंड	305
कर्नाटक	325
केरल	357
मध्य प्रदेश	311
महाराष्ट्र	324
मणिपुर	291
मेघालय	291
मिजोरम	270
नगालैंड	234
ओडिशा	308
पंजाब	332
राजस्थान	311
सिक्किम	315
तमिलनाडु	306
तेलंगाना	280
त्रिपुरा	323
उत्तर प्रदेश	315
उत्तराखंड	335
पश्चिम बंगाल	308

विश्लेषण — क्या देखें

• हरियाणा की दर ₹460/दिन अन्य राज्यों से काफी ऊपर है — यह संकेत है कि स्थानीय मजदूरी बजार और राज्य-नीतियाँ किस तरह प्रभावित कर रही हैं।
• अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की दरें ₹234/दिन रह गयीं — इन राज्यों में लागत-जीवन और वर्किंग शर्तों पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है।
• कुल मिलाकर अधिकांश राज्यों में 2024-25 की तुलना में औसतन वृद्धि दर्ज हुई — यह ग्रामीण मजदूरी की क्रय शक्ति को बेहतर कर सकता है।

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MGNREGA (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) ग्रामीण भारत की रोज़ी-रोटी का मजबूत स्तंभ है — यह न केवल ग्रामीण मजदूरों को सुसंगठित काम और आय देता है बल्कि स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक संसाधनों के निर्माण में भी मदद करता है। राज्यवार मजदूरी दरों में हुई बढ़ोतरी से ग्रामीण परिवारों की क्रय-शक्ति में इज़ाफा होता है और कृषि-बाह्य रोजगार के अवसर आसान होते हैं, परन्तु वास्तविक लाभ सुनिश्चित करने के लिए समय पर भुगतान, पारदर्शिता और आधिकारिक अधिसूचनाओं के अनुसार अद्यतन जानकारी बेहद जरूरी है।

Disclaimer: यह लेख सरकारी अधिसूचनाओं और सार्वजनिक स्रोतों के आधार पर संकलित किया गया है। पब्लिश करने से पहले कृपया आधिकारिक राज्य अधिसूचनाएँ/राज्य ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट से सत्यापित कर लें।